टाटा मोटर्स की इकाइयों ने ई-बस संचालन के लिए FY24 में 837 करोड़ रुपये जुटाए
टाटा
मोटर्स लिमिटेड की तीन सहायक कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024 में अपने
इलेक्ट्रिक बस संचालन के लिए कुल 837 करोड़ रुपये की दीर्घकालिक वित्तपोषण
राशि जुटाई है, जैसा कि कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है। यह
फंडिंग 8 से 10 साल की अवधि के लिए है और यह ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC)
परियोजनाओं से जुड़ी है, जिन्हें सहायक कंपनियों - TML स्मार्ट सिटी
मोबिलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड, TML CV मोबिलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड, और TML
स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस J&K प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सुरक्षित
किया गया है। बैंकों ने 50 करोड़ रुपये की फंड-आधारित कार्यशील पूंजी सीमा
भी स्वीकृत की है।
GCC उन अनुबंधों को संदर्भित करता है जिनमें
OEMs को बसों द्वारा तय की गई दूरी प्रति किलोमीटर की दर से एक निश्चित
राशि का भुगतान किया जाता है, जबकि बस किराया एकत्र करने का काम सरकारी
एजेंसी द्वारा किया जाता है। दूसरे प्रकार की व्यवस्था को NCC या नेट कॉस्ट
कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जिसमें OEM बस किराया एकत्र करने के लिए भी
जिम्मेदार होता है। दोनों ही OEMs के लिए संपत्ति-भारी मॉडल हैं।
हाल
ही में, टाटा मोटर्स के समूह CFO पीबी बालाजी ने OEMs के लिए एक एसेट-लाइट
मॉडल का समर्थन किया है। बालाजी ने पोस्ट-रिजल्ट्स कॉल के दौरान कहा कि
ओरीजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) को सरकारी निविदाओं के तहत वाहन
का स्वामित्व लेने के बजाय कुशल संचालन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
उनकी
टिप्पणियां उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा 5,000 इलेक्ट्रिक बसों
के लिए एक हालिया निविदा के जवाब में आई हैं, जो नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट
(NCC) आधार पर हैं। निगम अगले 4-5 वर्षों में 50,000 ई-बसें तैनात करने का
लक्ष्य रखता है। NCC मॉडल के तहत, वित्तीय जोखिम निजी ऑपरेटरों पर होता है
जो किराया संग्रह और संचालन लागत के लिए जिम्मेदार होते हैं।
बालाजी
ने ऐसे बड़े परियोजनाओं में OEMs के लिए एसेट-लाइट दृष्टिकोण के महत्व को
रेखांकित किया। प्रत्येक ई-बस की लागत लगभग 1 करोड़ रुपये मानी जाती है,
जिससे 50,000 बसों के लिए कुल निवेश 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।
उन्होंने कहा, "हमारे पास इतनी बड़ी बैलेंस शीट नहीं है। किसी भी OEM के
पास इतनी बड़ी बैलेंस शीट नहीं होगी।"
बसों का स्वामित्व लेना OEMs
की वित्तीय स्थिति पर दबाव डालेगा और संभावित रूप से स्टॉक की कीमतों को
प्रभावित करेगा, बालाजी के अनुसार। उन्होंने कहा, "पूरा रिटर्न मेट्रिक्स
गड़बड़ा जाता है और इससे स्टॉक की कीमतों पर दबाव पड़ेगा। इसलिए हमें इसके
बारे में सावधान रहना होगा।"
बालाजी की टिप्पणियाँ भारत की
इलेक्ट्रिक बस रोलआउट में जोखिम आवंटन के आसपास चल रही बहस को उजागर करती
हैं। सरकार इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने में तेजी लाना चाहती है, लेकिन OEMs
बड़े अग्रिम निवेश और वाहनों के स्वामित्व से जुड़े संचालन जोखिमों को लेकर
सतर्क हैं।
@माइलेज के साथ सस्ती बाइक चाहिए, ये हैं 40 हजार से कम कीमत की मोटरसाइकिलें
