राज्यों में ई-बस खरीदने की योजनाओं से ऑटोमोबाइल में आ सकता है बूम, कंपनियों पर वित्तीय भार बढ़ेगा

नई दिल्ली। राज्यों में ई-बसों के खरीदने की योजनाओं से बस बनाने वाली कंपनियों में जबरदस्त बूम आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार की 5000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना प्रक्रिया में है। राजस्थान में भी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की बजट घोषणा हो चुकी है, जो अभी प्रोसेस में है।
राजस्थान समेत बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी है। इसका सीधा असर पर पर्यावरण संरक्षण पर पड़ने वाला है और तेल पर डिपेंडेंसी भी खत्म होगी। अभी राजस्थान में सिर्फ सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए ही इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का प्लान है, लेकिन जल्दी ही राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग भी इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना बना सकता है।

टाटा सीएफओ बालाजी ने ई-बस खरीद में एसेट-लाइट मॉडल पर जोर दिया है।यह बात उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की शुद्ध लागत अनुबंध (एनसीसी) के आधार पर 5,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए हालिया निविदा पर मीडिया से बात करते हुए कही है।

टाटा मोटर्स के ग्रुप सीएफओ, पी.बी. बालाजी ने भारत में इलेक्ट्रिक बस खरीद के लिए एसेट-लाइट मॉडल की ओर बदलाव का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) को सरकारी निविदाओं के तहत वाहनों के स्वामित्व के बजाय कुशल संचालन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नगर निकायों का लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में 50,000 ई-बसें तैनात करने का है। एनसीसी मॉडल के तहत, वित्तीय जोखिम निजी ऑपरेटरों पर पड़ता है जो किराया संग्रह का प्रबंधन करते हैं और परिचालन लागत को कवर करते हैं।

प्रत्येक ई-बस की लागत करीब 1 करोड़ रुपए

प्रत्येक ई-बस की लागत लगभग 1 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, 50,000 बसों के लिए कुल निवेश 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। बालाजी के अनुसार, बसों का स्वामित्व ओईएम की वित्तीय स्थिति पर दबाव डालेगा और संभावित रूप से स्टॉक की कीमतों पर असर डालेगा। "संपूर्ण रिटर्न मेट्रिक्स खिड़की से बाहर चला जाता है और इससे हमें स्टॉक की कीमतों पर दबाव देखने को मिलेगा। इसलिए हमें इसके बारे में सावधान रहना होगा।"

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