बजट 2024: ईवी के लिए मिला-जुला प्रभाव, बैटरियों की कीमतों में कमी की उम्मीद, लेकिन सब्सिडी में बढ़ोतरी नहीं

केंद्रीय बजट 2024 ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग में मिश्रित प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न की हैं। जबकि बैटरी निर्माण के लिए उपयोग होने वाले प्रमुख खनिजों पर सीमा शुल्क में कमी से ईवी बैटरियों की कीमतों में कमी आने की संभावना है, मांग-पक्ष प्रोत्साहनों जैसे सब्सिडी में कोई वृद्धि नहीं होने से उद्योग के कई प्रतिभागी निराश हैं।
बजट में लिथियम, कोबाल्ट, और तांबे जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क को 10% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। बैटरी रीसाइक्लिंग फर्म बैटक्स एनर्जीज के सह-संस्थापक विक्रांत सिंह के अनुसार, इस कदम से बैटरियों की कीमतों में 20% तक की कमी हो सकती है। उन्होंने कहा, "ईवी की लागत में बैटरी का हिस्सा 40%-50% होता है। सरकार ने प्रमुख बैटरी सामग्रियों के आयात की लागत को कम करके बैटरी निर्माताओं की सहायता की है।"

LOHUM के सीईओ रजत वर्मा ने भी इस कदम की सराहना की, यह कहते हुए कि महत्वपूर्ण खनिज मिशन बैटरी उत्पादन, रीसाइक्लिंग और विदेशों में अधिग्रहण को बढ़ावा देगा। वर्मा ने कहा, "प्रौद्योगिकी विकास, कुशल कार्यबल और उपयुक्त वित्तपोषण तंत्र पर मिशन का ध्यान ठीक वही है जिसकी पारिस्थितिकी तंत्र को अभी आवश्यकता है।"

हालांकि, बजट में ई-टू-व्हीलर सब्सिडी को बहाल करने या बढ़ाने पर कोई घोषणा नहीं की गई, जिससे उद्योग के कई हितधारक निराश हुए। B2B EV स्टार्टअप कॉरिट इलेक्ट्रिक के निदेशक और सीईओ मयूर मिश्रा ने कहा, "इस बजट में, हमें विशेष ईवी नीतियों, विशेष रूप से FAME III नीति की घोषणा की उम्मीद थी।"

जयपुर स्थित इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी HOP इलेक्ट्रिक के सह-संस्थापक राहिल गुप्ता के मुताबिक नई FAME III योजना 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच को 30% तक ले जाने की सरकार की योजनाओं को बढ़ावा दे सकती थी।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं

अल्टीग्रीन प्रोपल्शन लैब्स के सीईओ और सह-संस्थापक डॉ. अमिताभ सरन ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मूलभूत समस्या को प्राथमिकता न देने पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, "जबकि वित्त मंत्री ने सेल और बैटरी निर्माण के समग्र विकास का समर्थन किया है, हम उम्मीद कर रहे थे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मूलभूत समस्या को प्राथमिकता दी जा सकती थी।"

स्टार्टअप्स के लिए सकारात्मक कदम

बजट में सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करना भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा के रूप में देखा गया। कॉरिट इलेक्ट्रिक के मयूर मिश्रा ने इस कदम की प्रशंसा करते हुए कहा, "एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा ने निवेशकों के सभी वर्गों के लिए भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया है।"

नवीकरणीय ऊर्जा और भारी-शुल्क वाहन

बजट में सौर घटक शुल्क को कम करने पर जोर दिया गया, जिसे नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा गया। हालांकि, हितधारक भारी-शुल्क वाले वाहन (एचडीवी) को अपनाने और विनिर्माण के लिए अधिक समर्थन की भी उम्मीद कर रहे थे।

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